चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट, कांग्रेस नेता
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शिक्षा मंत्री को हटाने, लाठीचार्ज की न्यायिक जांच, पेपर लीक पर सख्त कानून और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा
मथुरा। देशभर में छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से छह सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक की लगातार सामने आ रही घटनाओं, आंदोलनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई तथा छात्रों के भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल हस्तक्षेप और प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई है।
ज्ञापन देने वालों का कहना है कि हाल के समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ-साथ छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रपति के समक्ष छह प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से हटाने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कानून-विरुद्ध आचरण किया गया है तो उसके विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके अलावा आंदोलनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो तथा दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
ज्ञापन में पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित एवं मृतक छात्रों के परिजनों को ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है। साथ ही पेपर लीक जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए दोषियों के विरुद्ध आजीवन कारावास सहित कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करने की आवश्यकता जताई गई है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि देशभर के छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दें और छात्रों को यह भरोसा दिलाएं कि सरकार उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान जिन छात्रों के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लेने की भी मांग की गई है, ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो।
ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि छात्रों के साथ न्याय होना समय की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।
ज्ञापन सौंपने वालों में चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा एवं कोऑर्डिनेटर अलीगढ़ प्रमुख रूप से शामिल रहे।
